Po zakończeniu pierwszej wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, władze państwowe oraz armia bardzo szybko dążyły do tego, by Polskie wojsko posiadało własny mundur, mający podkreślać tożsamość narodową. Tuż po odzyskaniu upragnionej niepodległości, polscy żołnierze wciąż musieli bowiem nosić mundury wojsk krajów zaborczych, czy prywatnie kupowane w demobilach. Taka sytuacja znacznie obniżała morale wojska, a do tego wprowadzała często spory zamęt. Niestety, szczególnie w początkowym okresie trudna sytuacja młodego państwa sprawiła, że część ambitnych planów musiało się odrzucić.
Pierwotny dokument mający określać zasady ubioru wojska polskiego powstał w 1919 roku, i, jak informuje Kołobrzeskie muzeum wojska polskiego z mniejszymi bądź większymi modyfikacjami obowiązywał aż do połowy lat trzydziestych. W początkowej wersji ustalono, że podstawowy ubiór polskiego wojska będzie wzorowany na dotychczasowych mundurach Legionów Józefa Piłsudzkiego. Konieczne okazało się poleganie na dostawach z Niemiec, lecz dokładano wysiłku, by nadać ubraniu jak najbardziej polski charakter. Do standardowego, zielono-szarego munduru zaczęto doszywać dodatki podkreślające związek z naszym krajem, takie jak np. polskie guziki. Zachowano także czapkę „maciejówkę”, a także wężyk na kołnierzu . Kolor był jednolity dla całego stroju, z wyjątkiem butów – obuwie stanowiły bowiem najczęściej skórzane trzewiki w kolorze brązowym lub czerwonym (choć w niektórych jednostkach w użyciu były również inne rodzaje obuwia, jak np. saperki) . W kolejnych latach, dla podkreślenia zasług lub stopni wojskowych, żołnierze otrzymywali kolejne możliwości modyfikacji ubioru.
Niestety, mimo tych starań w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, wciąż utrzymywały się spore różnice w ubiorze polskich żołnierzy, nawet w obrębie danej formacji.
W późniejszym okresie postanowiono z tego powodu wprowadzić bardziej restrykcyjne zasady umundurowania poszczególnych formacji. Było to w dużej mierze spowodowane faktem, że w armii jak i w społeczeństwie narastała duma narodowa, i dla wielu żołnierzy coraz bardziej nieakceptowalne i niekomfortowe było noszenie mundurów obcych państw, w tym niedawnych zaborców.
Oficerowie marynarki wojennej, przykładowo, po 1920 roku otrzymali mundur w kolorze granatowym, ze złotymi guzikami oraz białą czapką. Ten krój munduru był, podobnie jak w przypadku większości państw ówczesnego świata, wzorowany na ubiorze floty brytyjskiej. Wersja munduru przeznaczona dla szeregowców nie zawierała złotych guzików.
W 1936 roku, po tak zwanej reformie mundurowej, dokonano znaczącego unowocześnienia ubrań polskich żołnierzy. Wprowadzono nowe kurtki, płaszcze, czapki oraz buty. Zachowano natomiast jeszcze z czasów Legionów Piłsudskiego symbol wężyka, choć znacząco go zmodyfikowano, w zależności od typu jednostki i zajmowanego stanowiska. Ubrania poszczególnych formacji, choć, jak wspomniano, o wiele bardziej jednolite, wciąż różniły się w stosunku do siebie detalami, na przykład oddziały jazdy, w przeciwieństwie do większości innych jednostek, nie otrzymały długich spodni
Zabiegi te stopniowo, ale skutecznie doprowadzały do ujednolicenia ubioru polskich żołnierzy. Warto tu jednak podkreślić, że proces ten trwał praktycznie przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Dopiero w latach 1936-1937, czyli zaledwie dwa lata przed wybuchem drugiej wojny światowej udało się ostatecznie ustalić projekt munduru polskiego żołnierza.